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नई प्राइवेसी पॉलिसी पर व्हाट्सएप को 7 दिन का समय, सरकार ने कहा वापस लो पॉलिसी

UP City News | May 23, 2021 01:41 PM IST

दिल्ली. केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने एक बार फिर व्हाट्सएप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने के निर्देश दिए हैं. मंत्रालय ने कहा कि व्हाट्सएप की पॉलिसी में बदलाव और परिवर्तनों को पेश करने का तरीका प्राइवेसीयूजर्स की पसंद को प्रभावित करता है. इससे भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों को भी नुकसान है. सरकार ने नोटिस के जवाब के लिए कंपनी को सात दिन का मौका दिया है। साथ ही कहा यदि जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो कानूनी कदम उठाए जांएगे.

केंद्र सरकार ने कंपनी प्रबंधन को भेजे नोटिस में कहा कि 15 मई तक प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट को रोकने का मतलब यह नहीं है कि वह सूचना की निजता, डाटा की सुरक्षा और यूजर्स की पसंद और नापसंद का सम्मान न करे. नोटिस में केंद्र सरकार ने कंपनी को याद दिलाया कि उसकी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव और जिस FAQ सेक्शन के अंतर्गत इसे लाया गया है, वे भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों को अनदेखा करता है, जिसे कतई मंजूर नहीं किया जाएगा.

बता दें कि व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा मामला दिल्ली हाईकोर्ट में विचाराधीन है. वहां भी इलेक्ट्रॉनिक और इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने इंस्टैंट मैसेजिंग एप के खिलाफ भी यही रुख अपनाया है. केंद्र सरकार की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया थ्ज्ञा कि भारत के नागरिकों की सूचनाएं एवं डाटा की सुरक्षा और प्राइवेसी का अधिकार बहुमूल्य है. इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती.

केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि यूरोप और भारत के लोगों के लिए अलग-अलग नीतियां लाकर कंपनी द्वाचरा दोहरा रवैया अपना रहा है. बता दें कि यूरोप और भारत में व्हाट्सएप यूजर्स के लिए पॉलिसी अलग-अलग है. भारत सरकार ने इसे भारतीय यूजर्स के साथ भेदभाव बताया है. इलेक्ट्रॉनिक और इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को सात दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है, नहीं तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.