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योगी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से झटका, केस वापस लेने की अर्जी खारिज

योगी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से झटका, केस वापस लेने की अर्जी खारिज
UP City News | Sep 15, 2021 09:45 PM IST

प्रयागराज. उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से झटका लगा है. उनके विरुद्ध विचाराधीन मुकदमा वापस लिए जाने की मांग स्पेशल कोर्ट ने नामंजूर कर दी है. रविंद्र जायसवाल पर सड़क जाम करने, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा वाराणसी के चेतगंज थाने में दर्ज है. कोर्ट ने मुकदमा को वापस लेने की शासन की अर्जी को खारिज कर दिया है.

तीन दिसंबर 2019 को वाद वापसी की अर्जी कोर्ट में दाखिल
शासन के निर्देश पर अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने तीन दिसंबर 2019 को वाद वापसी की अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी. अभियोजन का कहना था कि अभियुक्त जनप्रतिनिधि है. वह सरकार में मंत्री है. इस मुकदमे में साक्ष्य ऐसे नहीं है कि अभियुक्त को सजा दी जा सके इसलिए जनहित में यह वाद वापस लिया जाए.

11 अक्टूबर को उपस्थित होने के निर्देश
इस मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को वाद वापसी की अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि मुकदमे में आरोपित जमानत पर है. मामले में अभी आरोप सृजित नहीं हुआ है. 11 अक्टूबर को आरोपित उपस्थित हो, उसी दिन मामले में कोर्ट आरोप तय करेगी.

2007 को दर्ज हुई थी एफआईआर
थानाध्यक्ष चेतगंज बुध सिंह चौहान ने 12 सितंबर 2007 को एफआईआर दर्ज कराई थी. ज्योत्सना श्रीवास्तव विधायक कैंट और रविंद्र जायसवाल प्रत्याशी ने समर्थकों के साथ अंधरा पुल को जाम कर केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की थी. गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी. 23 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ.