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उत्तर प्रदेश सरकार ने दो उप महाधिवक्ताओं को हटाया

उत्तर प्रदेश सरकार ने दो उप महाधिवक्ताओं को हटाया
UP City News | Sep 23, 2022 01:08 PM IST

लखनऊ. हाईकोर्ट में कमजोर पैरवी पर नाराज प्रदेश सरकार ने दो उप महाधिवक्ताओं को हटा दिया है. सरकार से जुड़े मामलों में कमजोर पैरवी पर इन लोगों पर कार्रवाई हुई है. जिन सरकारी वकीलों पर कार्रवाई हुई है उसमें उप महाधिवक्ता शेर सिंह अधिकारी और अमित भट्ट शामिल हैं. इसके अलावा ब्रीफ होल्डर सिद्धार्थ बिष्ट को भी हटा दिया गया है.

इससे पहले सरकार ने बीते दो अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर लखनऊ के नौ सौ सरकारी वकीलों को बर्खास्त कर दिया था. इसमें अपर महाधिवक्ता से लेकर ब्रीफ होल्डर तक की बर्खास्ती की गई थी. विधि एवं न्याय विभाग के विशेष सचिव निकुंज मित्तल के आदेश के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में नियुक्त इन सभी सरकारी वकीलों की सेवाएं खत्म कर दी गई थीं. इस क्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट की मुख्य बेंच से 505 राज्य विधि अधिकारी और हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से 336 सरकारी वकीलों को हटा दिया गया था. इसके अलावा लखनऊ बेंच के दो चीफ स्टैंडिंग काउंसिल की सेवाएं भी खत्म कर दी गई थीं. इसके अलावा 33 अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता, क्रिमिनल के 66 और 176 सिविल ब्रीफ होल्डर की सेवाएं खत्म कर दी गई थीं. 59 एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल और स्टैंडिंग काउंसिल की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई थीं. सरकार ने इस कार्रवाई से पहले स्कूटनी की फिर ये फैसला लिया था. कई ऐसे सरकारी वकील थे जो कि लगातार अनुपस्थित रहते थे. माना जा रहा है कि प्रत्येक पांच साल पर सरकारी वकीलों को लेकर आदेश जारी होते हैं. कुछ सरकारी वकील हटाए जाते हैं इसके बाद नए लोगों को मौका मिलता है. उसी क्रम में यह निर्णय लिया था. वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 366 और लखनऊ बेंच में 220 नए सरकारी वकील नियुक्त किए हैं.