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लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के लिए बनेगा ई—पास. कैसे बनेगा, इसका तरीका यहां जानें

लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के लिए बनेगा ई—पास. कैसे बनेगा, इसका तरीका यहां जानें
UP City News | May 04, 2021 11:38 AM IST

लखनऊ. कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक है. हर दिन उत्तर प्रदेश में तीस हजार से ज्यादा केस निकल रहे हैं तो सैकड़ों की मौत भी हो रही हैं. इसे देखते हुए सरकार को लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू तक लगाना पड़ रहा है. लगातार बढ़ रहे लॉकडाउन में लोगों को समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ई-पास जारी करने की व्यवस्था प्रदेश सरकार ने की है. इसके लिए लोगों को राहत आयुक्त की वेबसाइट पर जाकर rahat.up.nic.in/epass के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इस संबंध में प्रदेश की अपर मुख्स सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने सोमवार की शाम को शासनादेश जारी कर दिया है.

लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने ई—पास बनाने की सुविधा को फिर से शुरू कर दिया है. इस ई-पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रावधान किया गया है. आवेदनों के परीक्षण के बाद ई-पास स्वीकृत किया जाएगा. ई-पास ऑनलाइन जारी किए जाएंगे. इनको आवेकद प्राप्त एसएमएस में दिए गए लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड करते कर प्रिंट निकाल सकेंगे. ई-पास की इलेक्ट्रानिक कापी भी मान्य होगी.

ई-पास की पूर्ण अवधि में जांच के समय मांगे जाने पर आवेदक को जीएसटी प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र या आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि प्रस्तुत करना होगा. जिले की सीमा के अंतर्गत मान्य ई-पास जारी करने के लिए एसडीएम तथा प्रदेश की सीमा के भीतर अंतर्जनपदीय ई-पास जारी के लिए डीएम द्वारा नामित अधिकारी अधिृत होगा. संस्था के लिए जारी ई-पास लाकडाउन की संपूर्ण अवधि के लिए वैध होंगे. जबकि, आमजन के लिए जारी जनपदीय पास की वैधता एक दिन की होगी.

अंतर्जनपदीय पास की वैधता दो दिन की होगी. चेकिंग के दौरान ई-पास का सत्यापन क्यूआर-कोड के माध्यम से पुलिस कर्मियों द्वारा किया जाएगा. ई-पास मात्र अत्यावश्यक व लाकडाउन की अवधि के लिए जारी किए जाए. प्रदेश के बाहर के राज्यों के लिए विशिष्ट मामलों में ई-पास आवेदक के प्रस्थान जिला से संबंधित जिले के डीएम द्वारा जारी किया जाएगा.

इनसे किया जा सकता है संपर्क
आवेदन संबंधी किसी भी समस्या के निदान के लिए राहत आयुक्त कार्यालय से संपर्क किया जा सकेगा. विशेष सचिव राजस्व रामकेवल मोबाइल नंबर- 9411006000, चंद्रकांत प्रोजेक्ट एक्सपर्ट- 9988514423, वाट्सऐप नंबर- 9454411081, राहत आयुक्त कार्यालय 0522-2238200.