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इलाहाबाद हाईकोर्ट: माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व सचिव संजय सिन्हा के निलंबन आदेश पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट: माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व सचिव संजय सिन्हा के निलंबन आदेश पर रोक
UP City News | Jul 21, 2021 06:56 PM IST

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व सचिव संजय सिन्हा के निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है. न्यायालय ने इसी मामले में अपना अलग अधिवक्ता नियुक्त करने पर महानिदेशक बेसिक शिक्षा को तलब करते हुए व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट करने के लिए कहा है. कोर्ट ने उनसे पूछा है कि जब उनके कार्यालय का पक्ष रखने के लिए मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने नोटिस प्राप्त किया है तो किन परिस्थितियों में उन्होंने अलग अधिवक्ता पैनल नियुक्त किया. यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने संजय सिन्हा की याचिका पर दिया है.

शिकायत के साथ कोई शपथ पत्र नहीं
याची के अधिवक्ता का तर्क था कि उनको अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के पांच मार्च 2021 के आदेश से निलंबित कर दिया गया है. याची संजय सिन्हा के खिलाफ दो अज्ञात लोगों ने शिकायत दर्ज की थी जिसके साथ कोई शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है. जबकि 19 अगस्त 2012 के शासनादेश के अनुसार किसी भी शिकायत के साथ शपथ पत्र दाखिल किया जाना आवश्यक है. याची के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप के आधार पर अधिकारियों ने उनको निलंबित कर दिया है.

सचिव पद से हटने के तीन साल बाद निलंबन
अधिवक्ता के अनुसार याची सितंबर 2018 तक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पद पर रहा है. इसके बाद से उसने कभी भी इस पद पर कार्य नहीं किया है. उसके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं, वह सचिव पद पर कार्यकाल के दौरान के हैं. सचिव पद से हटने के तीन साल बाद निलंबन की कार्रवाई की गई है,

31 अगस्त को है रिटायरमेंट
याची 31 अगस्त 2021 को सेवानिवृत्त होने जा रहा है . निलंबन आदेश मनमाना है और इसे पारित करने में विवेक का प्रयोग नहीं किया गया. प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल का तर्क था कि याची पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं तथा इसमें उनको बड़ा दंड मिल सकता है.