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आगरा से वकील प्रधानमंत्री से मिलने के लिए हुए रवाना, आगरा में हाईकोर्ट की बेंच की रखेंगे मांग

आगरा से वकील प्रधानमंत्री से मिलने के लिए हुए रवाना, आगरा में हाईकोर्ट की बेंच की रखेंगे मांग
UP City News | Nov 25, 2021 01:19 PM IST

आगरा. उत्तर प्रदेश के आगरा (Agra) में लंबे अरसे से हाईकोर्ट की बेंच (High Court) की मांग करते चले आ रहे हैं वकीलों ने तय किया है कि वो अब अपनी इस मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के सामने रखेंगे. वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल जेवर में प्रधानमंत्री नरेंद मोदी से मुलाकात करेगा और अपना ज्ञापन सौंपेगा. इसको लेकर वकीलों की एक बस दीवानी चौराहे से प्रधामंत्री से मिलने के लिए रवाना भी हो गई है. गौरतलब है कि अभी एक दिन पहले यानि बुधवार को कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के उस बयान जिसमें उन्होंने कहा ​था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच नहीं बनने वाली है. इसके बाद अधिवक्ताओं ने उनका पुतला दहन किया था.

वकीलों की मांग है कि आगरा में हाईकोर्ट बेंच बना दी जाए. इसके लिए अधिवक्ता लंबे समय से आंदोलन करते चले आ रहे हैं. इसी कड़ी में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति ने केंद्रीय विधि मंत्री किरन रिजिजू को जसवंत आयोग की रिपोर्ट के साथ ज्ञापन दिया था. इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने आशवासित किया था कि वो इसपर विचार करेंगे. ऐसे में अधिवक्ताओं को उम्मीद थी कि शायद उनकी लंबे अरसे से चली आ रही मांग को मान लिया जाए. हालांकि मंगलवार को राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बैंच स्थापित न करने का बयान दे दिया. इससे अधिवक्ता नाराज हो गए.

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बुधवार को दीवानी के बाहर कैबिनेट मंत्री का पुतला दहन कर विरोध जताया था. अधिवक्ताओं ने पुतले को जूते की माला पहनाई. अधिवक्ताओं ने मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इसके अलावा उच्च न्यायालय स्थापना संघर्ष समिति के पदाधिकारी और वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्गविजय सिंह भइया का कहना था कि कैबिनेट मंत्री जो बयान दिया वो कतई सही नहीं है. अधिवक्ता अजय चौधरी ने कहा कि मंत्री ने अपने बयान से हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे अधिवक्ताओं और जनता का अपमान किया है. आने वाले चुनाव में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पडे़गा.