आगरा. 42 साल पहले दलित समुदाय के 10 लोगों की हत्या में भूमिका के लिए फिरोजाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक 90 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यूपी की अदालत ने एकमात्र जीवित आरोपी गंगा दयाल पर 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. मामले में 10 अभियुक्तों में गैर-राजनेता भी शामिल था. परीक्षण के दौरान नौ अन्य की मृत्यु हो गई. जिला सरकार के वकील राजीव उपाध्याय ने गुरुवार को कहा, “1981 में, शिकोहाबाद पुलिस सीमा के तहत सदुपुर में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी. गोलीबारी में तीन महिलाओं और तीन बच्चों सहित दस लोगों की मौत हो गई और दो महिलाएं घायल हो गईं. बाद में आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया और 10 संदिग्धों की पहचान की गई.
शुरुआत में दयाल समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. बाद में, सात अन्य नाम दिए गए. उनमें से ज्यादातर ज़मींदार थे. अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए उपाध्याय ने कहा: “दुश्मनी का कारण कुछ दलित ग्रामीणों द्वारा एक राशन दुकान के मालिक के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत थी, जिसने अपने नौ सहयोगियों के साथ बदला लिया था। घर में खाना बना रहे इन लोगों पर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी...' अभियोजन पक्ष ने कहा कि इस तरह की सामूहिक हत्याएं "दुर्लभतम" मामलों की श्रेणी में आती हैं, और दयाल मृत्युदंड के हकदार हैं.
बचाव पक्ष ने दयाल की उम्र को देखते हुए अधिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखने का अनुरोध किया. डीजीसी ने आगे कहा, 'दयाल को हत्या का दोषी ठहराया गया और अदालत ने बुधवार को सजा सुनाई. सजा के बाद जमानत पर छूटे आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.' इस बीच, जिला जेल अधीक्षक एके सिंह ने गुरुवार को कहा, 'दयाल को चिकित्सकीय जांच के बाद सामान्य बैरक में स्थानांतरित कर दिया गया है. अपनी अधिक उम्र के कारण, वह कमजोरी से ग्रस्त है और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएँ हैं. उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है.”
अपराध के समय घायलों में से दो प्रेमवती और सोमवती थीं, जैसा कि पुलिस चार्जशीट में उल्लेख किया गया है. प्रेमवती, जो अब 80 वर्ष की हैं, और तीन बच्चों की मां हैं, जो 1981 की हिंसा में मारे गए थे, ने कहा, “हमें राजनेताओं द्वारा कृषि भूमि और सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था. कुछ नहीँ हुआ. हमने न्याय के लिए अपना संघर्ष जारी रखा. "पीड़ितों में से एक के रिश्तेदार 65 वर्षीय रामप्रकाश ने कहा, “अच्छा होता अगर सजा तब मिलती जब मेरे परिवार के बुजुर्ग जीवित होते लेकिन कोर्ट के आदेश ने निश्चित रूप से हमारी गरिमा को बहाल किया है. सरकार को पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देना चाहिए.”
