यूपी में 69000 शिक्षक अब ज्वाइन कर सकेंगे नौकरी, सुप्रीम कोर्ट का स्टे पर सुनवाई से इंकार

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षकों की भर्ती मामले में मंगलवार को प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली. शिक्षकों की ओर से 3 जून को दायर हुई स्टे दिलाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता हाइकोर्ट जाने के लिए कहा है. गौरतलब है कि गलत प्रश्नों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ऋषभ मिश्रा की तरफ से याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई थी. खास बात यह भी है कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट एक और याचिका इस मामले में खारिज कर दी थी. यह याचिका अमिता त्रिपाठी की ओर से दायर की गई थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश में दखल नहीं दे सकता. अब तो हर आंसरशीट पर उठने लगे हैं सवाल स्टे की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार को काउंसलिंग प्रक्रिया को बीच में ही रोकना पड़ा था. यूपी सरकार ने शिक्षक भर्ती की एक जून को कटऑफ लिस्ट जारी करके 3 जून से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की थी. तभी उसी दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने 8 मई के बाद की सारी प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया था. इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा था कि पूरे देश में सभी परीक्षाओं की आंसरशीट को चैलेंज करने का चलन सा हो गया है. आंसरशीट चैलेंज करने का यह था पूरा मामला यूपी में शिक्षकों की भर्ती में सिंगल बेंच से स्टे का आदेश आने के बाद सरकर डबल बेंच गई थी. डबल बेंच ने इस केस की सुनवाई करते हुए 12 जून को स्टे हटा दिया था. इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूरे केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया था. हालांकि इस मुद्दे को यूपी के अधिवक्ता रणजीत सिंह कोर्ट को सिंगल और डबल बेंच के ऑर्डर के बारे में भी बताया. सरकार की तरफ से पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने डबल बेंच के आदेश को सुरक्षित करते हुए आंसर शीट का केस खारिज कर दिया. उस केस के खारिज होने के बाद ऋषभ मिश्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट में आंसर शीट के मामले में याचिका दायर कर दी थी. शिक्षामित्रों के मामले पर 14 जुलाई को होगी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों के पदों और कटऑफ के मुद्दे को लेकर दायर की गई मोडिफिकेशन एप्लीकेशन सुनवाई 14 जुलाई को ही होगी. सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री ने शिक्षक भर्ती में शामिल एक पक्ष की मांग पर 7 जुलाई को तारीख लगा दी थी लेकिन अब 14 जुलाई के लिए ही लिस्टेड कर दिया गया है.